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उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने हिन्दी में एमबीबीएस की समीक्षा की
रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हिन्दी में एमबीबीएस का संचालन मध्यप्रदेश के छात्रों के लिये महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप छात्रों को उनकी ही भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु यह अभिनव प्रयास किया गया है। यह गर्व की बात है कि मध्यप्रदेश हिन्दी भाषा में एमबीबीएस की शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। मेडिकल पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने वाली 16 भाषाओं में अब हिन्दी भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालन संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा की। जनवरी अंत तक हिन्दी लिप्यंतरण द्वितीय एवं तृतीय चरण का कार्य हो जाएगा पूर्ण - बैठक में बताया गया कि अब तक प्रथम वर्ष के तीनों विषयों की पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध करा दी गयी हैं। द्वितीय एवं तृतीय चरण में आगामी वर्षों की पाठ्यपुस्तकों का हिन्दी लिप्यंतरण कार्य प्रगतिरत है। उल्लेखनीय है कि हिन्दी लिप्यंतरण कार्य के द्वितीय एवं तृतीय चरण में 12 विषयों की 13 पुस्तकों में से 9 पुस्तकें हिन्दी भाषा में उपलब्ध हो गयी हैं। शेष 4 पुस्तकें भी जनवरी माह के अंत तक पूर्ण कर ली जायेंगी। हिन्दी भाषा से एमबीबीएस पहल, छात्रों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही है - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने हिन्दी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे छात्रों के फीडबैक के संबंध में जानकारी प्राप्त की। लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का लाभ ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आगामी सत्र से अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी प्रश्नपत्र तैयार करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। हर मेडिकल कॉलेज में हिन्दी प्रकोष्ठ ‘मंदार’ का गठन किया गया है। चिकित्सकों को समय से इनसेंटिव और दवाओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करें - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल आदि में चिकित्सकों को इनसेंटिव और अन्य हितलाभ समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। दवाओं एवं अन्य कंज्यूमेबल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सुनियोजित योजना बनाये। इन कार्यों के लिए बजट उपलब्धता प्राथमिकता से कराई जाए। हमीदिया में कैथ लैब संचालन की व्यवस्था करें - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने हमीदिया में कैथ लैब संचालन की समस्या पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये कि शीघ्र संचालन की व्यवस्था करें। बैठक में अवगत कराया गया कि नई बिल्डिंग में कैथ लैब संचालन के लिए स्थान दिया गया है। जब तक नया ओपीडी ब्लॉक नहीं बनता तब तक कैथ लैब यहीं संचालित की जायेगी। जल्द ही लैब की शिफ्टिंग भी की जायेगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मो. सुलेमान, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुण श्रीवास्तव, प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा विभाग एवं राज्य नोडल अधिकारी हिन्दी प्रकोष्ठ डॉ. लोकेंद्र दवे, अधीक्षक हमीदिया एवं विषय नोडल हिन्दी प्रकोष्ठ डॉ. आशीष गोहिया सहित एसोसिएट प्रोफेसर ईएनटी विभाग और विषय नोडल हिंदी प्रकोष्ठ डॉ. यशवीर जेके, उप कुलसचिव एवं राज्य समन्वयक हिन्दी प्रकोष्ठ श्रीमती अमृता बाजपेयी तथा सलाहकार हिन्दी प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा श्रीमती रागिता अग्निहोत्री उपस्थित थे।
जिले में राजस्व महाअभियान चलेगा 15 जनवरी से 29 फरवरी तक
राजस्व अभियान में प्रत्येक ग्राम में बी-1 का वाचन कराएं - कलेक्टर अभियान में नक्शा तरमीम तथा खसरा सुधार प्राथमिकता से करें - कलेक्टर रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार शासन के निर्देशों के अनुसार जिले की सभी तहसीलों में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नक्शा तरमीम, किसान सम्मान निधि के प्रकरणों में शत-प्रतिशत ई केवाईसी तथा आधार सीडिंग को प्राथमिकता दी गई है। अभियान की तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी एसडीएम पटवारी हल्कावार कार्यक्रम बनाकर राजस्व महाअभियान चलाएं। अभियान में प्रत्येक पटवारी अपने हल्के के सभी गांवों में बी-1 का वाचन सार्वजनिक स्थल पर करें। वाचन के दौरान दर्ज आपत्तियों का निराकरण कर खसरे में सुधार कराएं। सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम बनाकर अभियान की मॉनीटरिंग करें। प्रत्येक दिन राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सीमांकन, फौती नामांतरण आदि की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। राजस्व महाअभियान पूरा होने तक सभी तरह के अवकाशों पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर कार्यालय की अनुमति से ही अवकाश स्वीकृत होगा। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान नक्शा तरमीम तथा खसरे में सुधार के कार्य प्राथमिकता से कराएं। सभी तहसीलदार पारित आदेशों का शत-प्रतिशत अमल अभियान में करा दें। सभी एसडीएम और तहसीलदार प्रतिदिन राजस्व प्रकरणों की सुनवाई करके 6 माह से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराएं। नायब तहसीलदार और तहसीलदार वरिष्ठ कार्यालयों से राजस्व प्रकरणों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। तहसील त्योंथर में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। एसडीएम त्योंथर अपील के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत कराएं। यदि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सात दिन की समय सीमा में राजस्व प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन न दें तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुसाशनात्मक कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित प्रकरणों में शत-प्रतिशत ईकेवाईसी दर्ज कराएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर बी-1 के वाचन के साथ आधार सीडिंग तथा ई केवाईसी कराने का कार्य प्राथमिकता से करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिविर के दिन ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक का शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान फौती नामांतरण शत-प्रतिशत कराएं। जन सुनवाई तथा सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग से संबंधित सभी आवेदन पत्रों का राजस्व महाअभियान में अनिवार्य रूप से निराकरण कराएं। अभियान की तैयारी के लिए एसडीएम 13 फरवरी को बैठक करके आवश्यक निर्देश जारी कर दें। अभियान में प्रतिदिन की गतिविधियों तथा प्रकरणों के निराकरण की जानकारी जनसम्पर्क विभाग को उपलब्ध कराकर उसका प्रचार-प्रसार कराएं। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले ने राजस्व महाअभियान के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्राकृतिक आपदा के राहत प्रकरणों, जाति प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण कराएं। आरसीएमएस पोर्टल पर निराकृत प्रकरणों की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। राजस्व अभिलेखों में सुधार के कार्य भी प्राथमिकता से किए जाएंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ सौरभ सोनवणे, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीएम गुढ़ संजय जैन, एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर डॉ अनुराग तिवारी, सभी तहसीलदार तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।
आंगनवाड़ी भवन निर्माण में आ रही बांधाओं को दूर करें - कलेक्टर
कुपोषित बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती करायें - कलेक्टर रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कराकर इनका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें तथा आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत कनेक्शन के लिये विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन आंगनवाड़ी में अधिक विद्युत बिल आया है उसमें सुधार कराकर विद्युत बिल जारी करें। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ सोनवणे भी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने पोषण पुर्नवास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों के भर्ती होने में लक्ष्य के विरूद्ध कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि प्राथमिकता से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती करायें इस कार्य में 70 प्रतिशत से कम प्रगति वाले सीडीपीओ का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। बैठक में कलेक्टर ने पोषण ट्रेकर एप में कार्यकर्ताओं को फोटो भेजने व अन्य गतिविधि के लिये प्रशिक्षण किये जाने की बात कही। बैठक में कलेक्टर ने कार्य के प्रति लापरवाही पर जवा सीडीपीओ का वेतन आगामी आदेश तक रोकने तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना में 2023-24 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति कम होने पर रीवा ग्रामीण, सिरमौर तथा गंगेव के सीडीपीओ को नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का समग्र सत्यापन, ईकेवायसी व डीबीटी कराने के निर्देश दिये। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने तथा सीएस बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में बच्चों की पहचान कराये जाने की बात कलेक्टर ने कही। इस दौरान बताया गया कि जिले में 808 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं तत्काल कनेक्शन देने के निर्देश कलेक्टर द्वारा विभागीय अधिकारी को दिये गये। बैठक में महिला बाल विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कलेक्टर ने की तथा उनमें आपेक्षित प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, सहायक संचालक अनिल जैन, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, परियोजना अधिकारी जीवेन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी शेष नारायण मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आज होगा सूर्य नमस्कार
रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस पर जिले के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह शासकीय उत्कृष्ट उमावि मार्तण्ड क्रमांक एक परिसर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल होंगे। समारोह प्रात: 8.30 बजे से आरंभ होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय ने बताया कि समारोह में 8.50 बजे मुख्य अतिथि का कार्यक्रम स्थल पर आगमन होगा। प्रात: 9 बजे वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गायन किया जाएगा। आकाशवाणी के माध्यम से राज्य स्तरीय समारोह का प्रसारण कार्यक्रम में किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुरूप सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का आयोजन होगा। प्रात: 10.30 बजे समारोह का समापन होगा।
खनिज मद से पूर्ण कार्यों का पूर्णता और राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें - कलेक्टर
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रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिला खनिज मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि विभागों को यदि किसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्य के लिए विभागीय मद से बजट प्राप्त नहीं होता है तब खनिज मद से राशि दी जाती है। आवंटित राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करें। निर्माण एजेंसिंयाँ तथा कार्यालय प्रमुख खनिज मद से पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र एवं राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल प्रस्तुत कर दें। साथ ही आगामी वर्ष के लिए कार्य भी प्रस्तावित करें। राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर माँग के अनुसार राशि जारी नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों को खनिज मद से निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं उनके कार्यालय प्रमुख स्वयं समीक्षा करके हर माह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। खनिज मद से अधिक राशि के निर्माण कार्य सीधे कार्य करने वाली शासकीय विभागों को ही आवंटित करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में स्वीकृत जलापूर्ति का निर्माण कार्य 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए राशि आवंटित की गई थी। इसमें से केवल 70 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यक उपकरणों की खरीद करके राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को 64 निर्माण कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई थी। इनमें से केवल 4 कार्य पूरे हुए हैं। शेष सभी कार्य 29 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। कलेक्टर ने कहा कि भवन विहीन शालाओं के लिए शिक्षा विभाग को राशि आवंटित की गई है। स्वीकृत शाला भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराएं। शिक्षा विभाग को 22 अतिरिक्त कक्षों के लिए राशि दी गई है। इनमें से केवल एक का ही कार्य पूरा हुआ है। शेष कार्य 15 फरवरी तक पूरा कराएं। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने बताया कि खनिज मद से सात कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई थी। इनमें से तीन कार्य पूरे हो गए हैं। नगर परिषदों को भी 12 कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई थी। इनमें से दो कार्य पूरे हो गए हैं। कलेक्टर ने गोविंदगढ़ नगर परिषद के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर सीएमओ को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज मद से स्वीकृत पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग, जिला रेडक्रास समिति, वन विभाग, ट्राईबल विभाग तथा अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में वन मण्डलाधिकारी अनुपम शर्मा ने बताया कि बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में वृक्षारोपण के लिए नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, प्रभारी अधिकारी डीएमएफ डॉ संजय सिंह, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आज
रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा आज 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट में अपरान्ह 4 बजे से लोक निर्माण विभाग एवं लोक निर्माण नेशनल हाइवे तथा एमपी आरडीसी द्वारा संचालित निर्माण कार्यों तथा प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की जायेगी। बैठकों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिये गये हैं।
पूर्ण गौशालाओं का पंजीयन कराकर नियमित संचालन कराएं - कलेक्टर
गौशालाओं में गौवंश के लिए चारे, भूसे और पानी की उचित व्यवस्था करें - कलेक्टर रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने गौशालाओं के संचालन की विकासखण्डवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण कार्य 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। इनका तत्काल पंजीयन कराकर नियमित संचालन कराएं। ग्राम पंचायतों तथा स्वसहायता समूहों को गौशालाओं के संचालन के लिए समय पर राशि उपलब्ध कराएं। प्रत्येक गौशाला में चारे, भूसे और पानी की उचित व्यवस्था करें। सभी एसडीएम गौशालाओं में चारे की व्यवस्था के लिए आसपास उपलब्ध जमीन गौशाला को प्रदान करें। स्वसहायता समूह तथा ग्राम पंचायतें इस जमीन पर मनरेगा से चारागाह का विकास करें। इससे गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था के साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एसडीएम और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौशालाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में निराश्रित गौवंश हैं। इन्हें बसामन मामा गौ अभ्यारण्य तथा गौशालाओं में सुरक्षित और व्यवस्थित कराएं। गौशाला चलाने वाले स्वसहायता समूहों को अन्य आर्थिक गतिविधियों का अवसर दें। जिससे वे गौशाला का संचालन कर सकें। गोबर पर आधारित गोकाष्ठ, गोनाइल तथा जैविक उर्वरक बनाकर भी स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त आय मिल सकती है। उप संचालक पशुपालन प्रत्येक गौशाला के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी तथा गौ सेवक तैनात करें। इनके द्वारा हर सप्ताह गौशाला का भ्रमण कर वहाँ गौवंश को आवश्यक देखभाल में सहयोग किया जाए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौशालाओं के संचालन की नियमित मॉनीटरिंग करें। उप संचालक पशुपालन टीएल बैठक में गौशालाओं के संबंध में प्रतिवेदन हर सप्ताह प्रस्तुत करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने बताया कि जिले में 192 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 157 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लगभग 130 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। शेष गौशालाओं का निर्माण कार्य 15 फरवरी तक पूरा करा लिया जाएगा। पशुपालन विभाग के सहयोग से सभी गौशालाओं का पंजीयन कराया जा रहा है। सभी एसडीएम विकासखण्ड स्तर पर गौसंवर्धन बोर्ड की बैठक आयोजित कर गौशाला संचालन की समीक्षा करें। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित सभी अमृत सरोवरों को खसरे में दर्ज कराएं। बैठक में उप संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
समर्थन मूल्य में 52468 किसानों से अब तक हुई 341670 टन धान की खरीद
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रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए जिले भर में गोदाम स्तर पर बनाए गए निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक दिसम्बर से धान का उपार्जन किया जा रहा है। धान का उपार्जन सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। जिले में अब तक 52468 किसानों से 341670 टन धान का उपार्जन किया गया है। इसके लिए किसानों को 745 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों को उनके बैंक खाते में अब तक 405 करोड़ 60 लाख 98 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीदी गई धान में से अब तक 270876 टन का परिवहन करके सुरक्षित भण्डारण कराया गया है। अब तक 62018 किसानों ने उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए हैं। उपार्जित धान खरीदी केन्द्रों से मिलिंग के लिए मिलर्स को दी जा रही है। इसके लिए सभी खरीदी केन्द्रों से निकटवर्ती धान मिलों की मैपिंग की गई है। शेष बची हुई धान का गोदामों में सुरक्षित भण्डारण कराया जा रहा है। दो दिनों की बारिश से कुछ खरीदी केन्द्रों में धान भीगी है। उपार्जित धान को पानी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। पंजीकृत किसानों से 19 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी।
जिले में तीन दिनों में सीएम हेल्पलाइन के 2536 प्रकरण हुए निराकृत
सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें - कलेक्टर रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि पिछले तीन दिनों में सभी अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए। जिले में तीन दिनों में 2536 सीएम हेल्पलाइन प्रकरण निराकृत किए गए। इसी तरह के प्रयास लगातार जारी रखकर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करें। जिले में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सभी राजस्व अधिकारी सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, खसरे में सुधार सहित राजस्व प्रकरणों से संबंधित सभी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराएं। सभी तहसीलदार पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों की हल्केवार ड्यूटी लगाकर राजस्व प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करें। सही प्रतिवेदन दर्ज करते ही प्रकरण निराकृत हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में लेबल-1 से सीएम हेल्पलाइन प्रकरण लेबल-2 में बिना कार्यवाही के न जाए। प्रकरणों के अनअटेंडड रहने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला प्रबंधक लोक सेवा रविकांत पाण्डेय ने बताया कि पिछले तीन दिनों में राजस्व विभाग ने 394, पीएचई ने 329, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 242, विद्युत मण्डल ने 218, ग्रामीण विकास विभाग ने 217, पुलिस विभाग ने 190 तथा खाद्य विभाग ने 211 प्रकरणों का निराकरण किया। ग्रेडिंग जारी होने से पहले दिसम्बर माह के प्रकरण तथा 50 दिनों से अधिक से लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं जिससे जिले की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने जिले में संचालित सिंचाई योजनाओं की समीक्षा की
रीवा 11 जनवरी 2024. आचार्य आशीष मिश्र //ब्यूरो प्रमुख//फतवा समाचार कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा जिले में संचालित सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। त्योंथर फ्लो के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस परियोजना में शीघ्र ही 40 किमी तक पानी पहुंचाया जाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी शेष 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिये कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि नहरों, माइनर नहरों तथा अन्य सिंचाई सुविधाओं में किसी भी प्रकार की बाधा डालने वालों के विरूद्ध सख्ती से निपटें तथा ऐसे प्रकरण पुलिस को सौंपे।
कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि 159 किमी के विरूद्ध 41 किमी तक नहर लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे 52 गांवों के किसानों को पानी मिलेगा। इसी प्रकार लोनी एवं सिरमौर परियोजना का टेण्डर लगाया जा चुका है जबकि पनवार एवं महाना परियोजनाओं का कार्य प्राथमिक चरण है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर संपूर्ण त्योंथर क्षेत्र आगामी वर्षों में शत-प्रतिशत सिंचित हो जायेगा। बहुती सिंचाई परियोजना में सीडब्ल्यूसी की क्रासिंग तथा एक्वाडक्ट निर्माण के प्रगति से विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। कलेक्टर ने सेमरिया सिंचाई परियोजना की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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